Removal of Lok Sabha Speaker – Constitutional Procedure

Why in News?

Recently, Members of Parliament submitted a notice seeking the removal of Om Birla, the Speaker of the Lok Sabha.

More than 100 MPs reportedly signed the notice, alleging partisan conduct and denial of permission to the Leader of Opposition to speak. The development has renewed attention on the constitutional procedure for removing the Speaker.

Procedure for Removal of the Lok Sabha Speaker

1. Constitutional Provisions

The removal process is governed by Article 94 of the Constitution of India, which outlines when the Speaker or Deputy Speaker vacates office.

• Article 94(a): Speaker ceases to hold office if they stop being a member of the Lok Sabha.
• Article 94(b): Speaker may resign at any time by submitting a written resignation.
• Article 94(c): Speaker may be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the House (Effective Majority).

This provision applies only to the Lok Sabha, not the Rajya Sabha.

2. Procedural Requirements (Lok Sabha Rules 200–203)

14-Day Notice

• A resolution for removal can be moved only after 14 days’ prior notice.
• The notice must be submitted in writing to the Secretary-General of Lok Sabha and signed by at least one member.

Admission of Motion

• The motion is included in the List of Business if it is in order.
• For admission, at least 50 members must rise in support when the motion is read in the House.
• If fewer than 50 members support it, the motion is rejected.

Guidelines for the Motion

• Charges must be specific, clear, and precise.
• The resolution must not contain arguments, defamatory remarks, or imputations.
• Discussion is strictly limited to the charges mentioned.

3. Passing the Resolution

• The resolution must be passed by an Effective Majority (majority of all the then members of the House).
• If passed, the Speaker is removed immediately.

4. Speaker’s Role During Proceedings

Under Article 96 of the Constitution of India:

• The Speaker cannot preside over the House during discussions on the removal motion.
• They can participate in debates.
• They can vote as a normal member, but cannot exercise a casting vote in case of a tie.

5. Continuity of Office

• Normally, the Speaker continues in office even after the dissolution of the Lok Sabha until just before the first meeting of the new House.
• However, if removed through a resolution, the removal is immediate.

6. Historical Precedents

No Speaker has ever been removed through this procedure. Motions were moved against:

• G. V. Mavalankar (1954)
• Hukam Singh (1966)
• Balram Jakhar (1987)

All these motions failed.

समाचार में क्यों?

हाल ही में सांसदों (MPs) ने लोकसभा अध्यक्ष Om Birla को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि इस नोटिस पर 100 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। नोटिस में मुख्य रूप से “पक्षपातपूर्ण आचरण” तथा विपक्ष के नेता (Leader of Opposition) को बोलने की अनुमति न देने को कारण बताया गया है।

इस घटना के कारण लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया चर्चा में आ गई है।

लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

1. संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 उन परिस्थितियों को बताता है जिनमें लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद छोड़ते हैं।

• अनुच्छेद 94(a): यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रहते हैं, तो वे स्वतः ही अपना पद खो देते हैं।
• अनुच्छेद 94(b): वे किसी भी समय लिखित रूप में इस्तीफा दे सकते हैं।
• अनुच्छेद 94(c): उन्हें लोकसभा के सभी वर्तमान सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

यह प्रावधान केवल Lok Sabha पर लागू होता है, Rajya Sabha पर नहीं।

2. प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएँ

लोकसभा में कार्यवाही के नियम नियम 200–203 (Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha) के अंतर्गत निर्धारित हैं।

(i) 14 दिन का नोटिस:

• अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है।
• यह नोटिस लिखित रूप में लोकसभा के महासचिव को दिया जाता है और कम से कम एक सांसद द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(ii) प्रस्ताव की स्वीकृति:

• यदि प्रस्ताव नियमों के अनुरूप है, तो इसे कार्यसूची (List of Business) में शामिल किया जाता है।
• जब अध्यक्ष प्रस्ताव को सदन में पढ़ते हैं, तो चर्चा की अनुमति देने के लिए कम से कम 50 सदस्यों को खड़े होकर समर्थन देना होता है।
• यदि 50 से कम सदस्य खड़े होते हैं, तो प्रस्ताव गिर जाता है।

3. प्रस्ताव के लिए सख्त दिशा-निर्देश

• प्रस्ताव में लगाए गए आरोप स्पष्ट, विशिष्ट और सटीक होने चाहिए।
• इसमें तर्क, व्यंग्य, अनुमान, आरोप या मानहानिकारक बातें नहीं होनी चाहिए।
• चर्चा केवल प्रस्ताव में दिए गए आरोपों तक सीमित रहती है।

4. प्रस्ताव पारित होना

• अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव को सदन के सभी वर्तमान सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
• इसे तकनीकी रूप से Effective Majority कहा जाता है।

5. परिणाम

• यदि प्रस्ताव Effective Majority से पारित हो जाता है, तो अध्यक्ष तुरंत पद से हट जाते हैं।
• उल्लेखनीय है कि लोकसभा के विघटन (dissolution) के बाद भी अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं, जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए।
• लेकिन यदि हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पद तुरंत खाली हो जाता है।

6. कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष की भूमिका

• अनुच्छेद 96 के अनुसार जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, तब अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते।
• हालांकि उन्हें चर्चा में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है।
• वे सामान्य सदस्य के रूप में प्रारंभिक वोट (first vote) दे सकते हैं, लेकिन मतों की बराबरी होने पर casting vote नहीं दे सकते।

7. ऐतिहासिक उदाहरण

अब तक इतिहास में केवल तीन बार अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है—

• 1954: G. V. Mavalankar (पहले लोकसभा अध्यक्ष) के खिलाफ
• 1966: Hukam Singh के खिलाफ
• 1987: Balram Jakhar के खिलाफ

परिणाम:

इन तीनों प्रस्तावों में से कोई भी पारित नहीं हुआ और अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रक्रिया से पद से नहीं हटाया गया है।