1. Constitutional Provision / संवैधानिक प्रावधान

The removal of the Chief Election Commissioner is mentioned in Article 324(5) of the Constitution of India.

Important Point:

The Chief Election Commissioner can be removed only in the same manner and on the same grounds as a Judge of the Supreme Court.

This provision ensures independence of the Election Commission.

हिंदी में

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) में दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और समान आधारों पर ही हटाया जा सकता है।

इस प्रावधान का उद्देश्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

2. Grounds of Removal / हटाने के आधार

CEC can be removed only on:

1. Proved Misbehaviour
2. Incapacity

These are the same grounds used for removing a Supreme Court Judge.

हिंदी में

CEC को हटाने के केवल दो आधार हैं:

1. सिद्ध दुराचार (Proved Misbehaviour)
2. अक्षमता (Incapacity)

ये वही आधार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए लागू होते हैं।

3. Removal Procedure / हटाने की प्रक्रिया

The removal process is similar to the impeachment of a Supreme Court judge.

Step-1: Notice of Motion

A motion for removal can be introduced in either House of Parliament.

The notice must be signed by:

• 100 members of Lok Sabha, or
• 50 members of Rajya Sabha

हिंदी

चरण-1 : प्रस्ताव की सूचना

CEC को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।

इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए:

• लोकसभा के 100 सदस्य, या
• राज्यसभा के 50 सदस्य

Step-2: Admission of Motion

The motion is submitted to:

• Speaker (Lok Sabha) or
• Chairman (Rajya Sabha)

They may admit or reject the motion.

हिंदी

चरण-2 : प्रस्ताव की स्वीकृति

प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है:

• लोकसभा अध्यक्ष को, या
• राज्यसभा के सभापति को।

वे प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

Step-3: Formation of Inquiry Committee

If the motion is admitted, a 3-member inquiry committee is formed under the Judges Inquiry Act, 1968.

Committee generally includes:

1. A Supreme Court Judge
2. A Chief Justice of High Court
3. A Distinguished Jurist

The committee investigates the charges.

हिंदी

चरण-3 : जांच समिति का गठन

यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाती है।

इसमें सामान्यतः शामिल होते हैं:

1. सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश
2. किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
3. एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ (Jurist)

यह समिति आरोपों की जांच करती है।

Step-4: Committee Report

If the committee finds the charges proved, the motion can be taken up for discussion and voting in Parliament.

हिंदी

चरण-4 : समिति की रिपोर्ट

यदि समिति आरोपों को सिद्ध पाती है, तो प्रस्ताव संसद में चर्चा और मतदान के लिए लाया जाता है।

Step-5: Special Majority in Parliament

Both Houses of Parliament must pass the motion by:

1. Majority of total membership, and
2. Two-thirds majority of members present and voting

हिंदी

चरण-5 : संसद में विशेष बहुमत

दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होना चाहिए:

1. कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तथा
2. उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत

Step-6: Order of the President

After both Houses pass the motion, it is sent to the President of India, who issues the removal order.

हिंदी

चरण-6 : राष्ट्रपति का आदेश

दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जो हटाने का आदेश जारी करते हैं।

4. Removal of Other Election Commissioners / अन्य चुनाव आयुक्त

Other Election Commissioners cannot be removed directly like the CEC.

They can be removed only on the recommendation of the Chief Election Commissioner.

हिंदी

अन्य चुनाव आयुक्तों को सीधे नहीं हटाया जा सकता।

उन्हें हटाया जा सकता है केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर।

5. Important Exam Points / परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

• Article 324(5) deals with removal of CEC.
• Removal procedure is same as Supreme Court Judge.
• Motion requires 100 LS / 50 RS members.
• Special majority in both Houses required.
• Removal order issued by President.
• Other Election Commissioners removed only on recommendation of CEC.

हिंदी

• अनुच्छेद 324(5) – CEC को हटाने का प्रावधान।
• प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान।
• प्रस्ताव हेतु 100 लोकसभा / 50 राज्यसभा सदस्य आवश्यक।
• दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक।
• हटाने का आदेश राष्ट्रपति द्वारा।
• अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए CEC की सिफारिश आवश्यक।