"Kerala Renamed as Keralam: Constitutional Process " l "केरल का नाम अब केरलम: संवैधानिक प्रक्रिया

📌 What Has Happened? | क्या हुआ?

The Union Cabinet of India has approved the proposal to rename the State of Kerala as “Keralam”.

भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर “केरलम” करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है।

This follows resolutions passed by the Kerala Legislative Assembly, which unanimously requested the change.

यह उस प्रस्ताव के बाद आया है, जो केरल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

🗳️ Key Points | मुख्य बिंदु

• Kerala Assembly passed resolutions in August 2023 & June 2024 requesting the official change.
• केरल विधानसभा ने अगस्त 2023 और जून 2024 में आधिकारिक रूप से नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया।
• The Union Cabinet has cleared the proposal to amend the Constitution and change the name.
• केंद्रीय कैबिनेट ने संविधान में संशोधन कर नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
• The decision reflects the cultural and linguistic identity of the state.
• यह निर्णय राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को दर्शाता है।
• The move comes ahead of Kerala Assembly elections 2026.
• यह कदम 2026 केरल विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है।

📜 Constitutional Provisions | संवैधानिक प्रावधान (Exam Point)

🇮🇳 Article 3 – Power of Parliament to Alter Names | अनुच्छेद 3 – राज्यों के नाम बदलने का अधिकार

English:

The Parliament may by law—

(a) form a new State or Union Territory;

(b) increase or decrease the area of any State;

(c) alter the name of any State;

(d) alter the boundaries of any State.

Such a law can be introduced only on the recommendation of the President, and the Bill must first be sent to the State Legislature for its views.

Hindi:

भारत की संसद किसी भी राज्य का नाम बदलने या क्षेत्र सीमाओं में बदलाव करने के लिए कानून पास कर सकती है।

• नए राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का निर्माण करना
• किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना
• किसी राज्य का नाम बदलना
• किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना

यह बिल केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है, और इसे पहले संबंधित राज्य विधान सभा को विचार के लिए भेजना अनिवार्य है।

Note | परीक्षा के लिए: राज्य विधानसभा स्वयं नाम नहीं बदल सकती, केवल केंद्र से अनुरोध कर सकती है। अंतिम अधिकार संसद के पास होता है।

🧠 Step-by-Step Process of Renaming a State | राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया

1. State Assembly Resolution | राज्य विधानसभा प्रस्ताव – The state legislature passes a resolution requesting the name change.
2. राज्य विधान सभा नाम बदलने का प्रस्ताव पारित करती है।
3. Centre Consideration | केंद्र का विचार – The central government seeks the President’s recommendation to introduce a Bill.
4. केंद्र सरकार बिल पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश लेती है।
5. State’s Views | राज्य की राय – The Bill is sent to the state legislature for opinion (not binding).
6. बिल को राज्य विधान सभा को राय के लिए भेजा जाता है (बाध्यकारी नहीं)।
7. Parliament Law | संसद कानून बनाती है – Parliament enacts the law under Article 3.
8. संसद अनुच्छेद 3 के तहत कानून पारित करती है।
9. President’s Assent | राष्ट्रपति की मंजूरी – President gives assent; the constitutional name is officially amended.
10. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान में नाम आधिकारिक रूप से संशोधित हो जाता है।

🧾 Why “Keralam”? | क्यों “केरलम”?

• Keralam is the Malayalam name traditionally used by locals.
• केरलम स्थानीय लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से प्रयुक्त मलयालम नाम है।
• It reflects the linguistic and cultural heritage.
• यह भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।