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Crop Residue Management in India: Policies, Effectiveness and Challenges | UPSC GS-III Mains – editorial article for mains answer writing practice

Crop Residue Management in India: Policies, Effectiveness and Challenges | UPSC GS-III Mains

Q. Evaluate the effectiveness of India's crop residue management policies in addressing air pollution. (250 words)

प्रश्न. वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान में भारत की फसल अवशेष प्रबंधन नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

Answer

Introduction:

Crop residue burning, particularly in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, has emerged as a major seasonal contributor to air pollution in northern India. It releases particulate matter (PM2.5 and PM10), carbon monoxide and other harmful pollutants, affecting public health and environmental quality.

Government Policies and Initiatives:

  1. Crop Residue Management Scheme: Provides financial assistance to farmers for purchasing machinery such as Happy Seeders, Super SMS and balers.
  2. Subsidies for Machinery: Financial support is provided to individual farmers and Custom Hiring Centres (CHCs) for in-situ and ex-situ residue management.
  3. SATAT Initiative: Promotes the utilisation of agricultural waste for compressed biogas production.
  4. PUSA Bio-Decomposer: Encourages in-situ decomposition of paddy straw, reducing the need for burning.
  5. National Policy for Management of Crop Residue: Promotes scientific management and sustainable utilisation of agricultural residues.
  6. Awareness and Monitoring: Satellite-based monitoring, penalties and awareness campaigns have been introduced to discourage stubble burning.

Assessment of Effectiveness:

  • Increased availability of residue-management machinery has improved farmers' access to alternatives.
  • Biomass-based industries and bioenergy projects have created opportunities for commercial utilisation of crop residues.
  • However, burning continues due to short intervals between paddy harvesting and wheat sowing, high machinery costs, labour shortages and inadequate biomass procurement infrastructure.
  • Small and marginal farmers face difficulties in adopting expensive technologies.
  • Weak coordination among states and insufficient economic incentives further limit implementation.

Way Forward:

  • Promote crop diversification and less water-intensive crops.
  • Strengthen Custom Hiring Centres and provide affordable machinery.
  • Develop decentralised biomass-based industries and supply chains.
  • Provide direct economic incentives for sustainable residue management.
  • Encourage cooperative federalism and scientific monitoring.

Conclusion:

India's crop residue management policies have created a framework for sustainable agricultural practices, but their effectiveness remains limited by economic and institutional constraints. A shift from punitive measures towards incentive-based, technology-driven and economically viable solutions is essential for achieving clean air and sustainable agriculture.

उत्तर (हिंदी)

प्रस्तावना:

विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल अवशेष जलाना उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख मौसमी कारण बन गया है। इससे PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

सरकार की नीतियाँ एवं पहल:

  1. फसल अवशेष प्रबंधन योजना: किसानों को हैप्पी सीडर, सुपर SMS और बेलर जैसी कृषि मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  2. कृषि मशीनरी पर सब्सिडी: खेत में तथा खेत से बाहर फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों और कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs) को आर्थिक सहायता दी जाती है।
  3. SATAT पहल: कृषि अपशिष्ट से संपीड़ित जैव गैस (CBG) के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है।
  4. पूसा बायो-डीकंपोजर: धान के पुआल को खेत में ही जैविक रूप से विघटित करने को बढ़ावा देता है।
  5. फसल अवशेष प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति: कृषि अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं सतत उपयोग को प्रोत्साहित करती है।
  6. जागरूकता एवं निगरानी: पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उपग्रह आधारित निगरानी, दंडात्मक प्रावधान एवं जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

प्रभावशीलता का मूल्यांकन:

  • कृषि मशीनरी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक साधन मिले हैं।
  • बायोमास आधारित उद्योगों एवं जैव ऊर्जा परियोजनाओं ने कृषि अवशेषों के व्यावसायिक उपयोग की संभावनाएँ बढ़ाई हैं।
  • इसके बावजूद, धान की कटाई और गेहूँ की बुवाई के बीच कम समय, मशीनरी की अधिक लागत, श्रमिकों की कमी तथा बायोमास खरीद की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण पराली जलाने की समस्या बनी हुई है।
  • छोटे एवं सीमांत किसान महँगी तकनीकों को अपनाने में कठिनाई महसूस करते हैं।
  • राज्यों के बीच कमजोर समन्वय एवं अपर्याप्त आर्थिक प्रोत्साहन भी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा हैं।

आगे की राह:

  • फसल विविधीकरण एवं कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना।
  • कस्टम हायरिंग सेंटर को मजबूत करना तथा सस्ती मशीनरी उपलब्ध कराना।
  • विकेंद्रीकृत बायोमास आधारित उद्योग एवं आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना।
  • टिकाऊ फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन देना।
  • सहकारी संघवाद एवं वैज्ञानिक निगरानी को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

भारत की फसल अवशेष प्रबंधन नीतियों ने टिकाऊ कृषि के लिए एक आधार तैयार किया है, लेकिन आर्थिक एवं संस्थागत बाधाओं के कारण उनकी प्रभावशीलता अभी सीमित है। स्वच्छ वायु एवं टिकाऊ कृषि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दंडात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर प्रोत्साहन आधारित, तकनीक संचालित एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान अपनाना आवश्यक है।



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