Second Woman Advocate Elevated Directly to Supreme Court Judge: V. Mohana Creates History | Supreme Court Judge Appointment Process Explained

सुप्रीम कोर्ट में सीधे बार से नियुक्त होने वाली दूसरी महिला न्यायाधीश: वी. मोहना ने रचा इतिहास | जानिए सुप्रीम कोर्ट जज की नियुक्ति प्रक्रिया

Introduction | परिचय

India's judiciary witnessed a historic moment in June 2026 when Senior Advocate V. Mohana was appointed as a Judge of the Supreme Court of India. She became only the second woman advocate in Indian history to be elevated directly from the Bar to the Supreme Court Bench. Earlier, Senior Advocate Justice Indu Malhotra became the first woman lawyer to be directly elevated to the Supreme Court in 2018.

भारतीय न्यायपालिका ने जून 2026 में एक ऐतिहासिक क्षण देखा जब वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह सुप्रीम कोर्ट में सीधे बार (Advocacy) से नियुक्त होने वाली भारत की दूसरी महिला बनी हैं। इससे पहले वर्ष 2018 में वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली महिला थीं।

Who is V. Mohana? | वी. मोहना कौन हैं?

Senior Advocate V. Mohana is a distinguished lawyer known for her expertise in Constitutional Law, Civil Law, Commercial Litigation, and Arbitration. The Supreme Court Collegium recommended her elevation to the Supreme Court, and the Central Government subsequently approved her appointment in June 2026.

वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना संवैधानिक कानून, सिविल कानून, वाणिज्यिक मुकदमों तथा मध्यस्थता (Arbitration) के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट कानूनी सेवाओं के लिए जानी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की अनुशंसा की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जून 2026 में उनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की।

Constitutional Provisions for Appointment of Supreme Court Judges | सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

The appointment of Supreme Court Judges is governed by Article 124 of the Constitution of India.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

Eligibility Conditions | पात्रता की शर्तें

A person can be appointed as a Supreme Court Judge if he or she:

1. Is a citizen of India.
2. Has served as a Judge of one or more High Courts for at least five years; or
3. Has been an Advocate of one or more High Courts for at least ten years; or
4. Is considered a distinguished jurist by the President.

किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है यदि वह:

1. भारत का नागरिक हो।
2. किसी उच्च न्यायालय में कम-से-कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।
3. किसी उच्च न्यायालय में कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
4. राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।

Appointment Process of Supreme Court Judges | सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया

Step 1: Recommendation by Collegium

The Supreme Court Collegium recommends names for appointment. The Collegium consists of the Chief Justice of India and the four senior-most judges of the Supreme Court.

चरण 1: कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नियुक्ति के लिए नामों की अनुशंसा करता है। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।

Step 2: Government Examination

The recommendation is sent to the Ministry of Law and Justice, where background verification and consultations are conducted.

चरण 2: सरकार द्वारा परीक्षण

अनुशंसित नाम कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेजे जाते हैं, जहां उनकी पृष्ठभूमि की जांच एवं अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं।

Step 3: Approval by the President

After receiving the recommendation and government advice, the President of India formally appoints the judge.

चरण 3: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति

सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीश की औपचारिक नियुक्ति करते हैं।

Step 4: Oath of Office

The appointed judge takes oath before entering office.

चरण 4: शपथ ग्रहण

नियुक्त न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेते हैं।

Importance of Direct Elevation from the Bar | बार से सीधे नियुक्ति का महत्व

Direct elevation from the Bar allows experienced advocates to join the Supreme Court Bench without prior judicial service. This enriches the judiciary with practical courtroom experience and diverse legal perspectives. Presently, only a few judges have been elevated directly from the Bar.

बार से सीधे न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का उद्देश्य न्यायपालिका में अनुभवी अधिवक्ताओं की विशेषज्ञता को शामिल करना है। इससे न्यायालय को विविध कानूनी अनुभव और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। वर्तमान में ऐसे न्यायाधीशों की संख्या काफी सीमित है।

Women Representation in the Supreme Court | सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

Women's representation in the higher judiciary has gradually increased over the years. Since 1989, when Justice Fathima Beevi became the first woman judge of the Supreme Court, several women have reached the apex court. The elevation of V. Mohana marks another significant step towards gender diversity in India's judiciary.

उच्च न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। वर्ष 1989 में न्यायमूर्ति फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थीं। वी. मोहना की नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में लैंगिक समानता और महिला प्रतिनिधित्व को और मजबूत करती है।

Conclusion | निष्कर्ष

The appointment of V. Mohana as a Supreme Court Judge is not merely an individual achievement but a milestone for gender representation and judicial diversity in India. Understanding the constitutional process of appointing Supreme Court judges is important for every aspirant preparing for UPSC, SSC, Judiciary, HPAS, and other competitive examinations.

वी. मोहना की नियुक्ति केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि भारतीय न्यायपालिका में महिला सशक्तिकरण और विविधता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझना UPSC, SSC, न्यायिक सेवाओं, HPAS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।