1. Introduction

The Subsidiary Alliance System was a policy introduced by Lord Wellesley to expand the power of the British East India Company in India.

• It was implemented during 1798–1805.
• The aim was to bring Indian princely states under British control without direct annexation.
• It became one of the most effective expansionist policies before the establishment of the British Raj.

2. Background of Subsidiary Alliance

The idea developed gradually before Wellesley.

Early Development

• Joseph François Dupleix introduced the idea of European troops assisting Indian rulers.
• Robert Clive adopted similar arrangements.

Important Early Treaties

• 1765 – Awadh Treaty:
• The Company agreed to defend Awadh in exchange for payment.
• 1787 – Carnatic Treaty:
• Signed between Lord Cornwallis and the Nawab of Carnatic limiting foreign relations.

Wellesley’s Contribution

Wellesley transformed these arrangements into a formal imperial policy requiring rulers to:

• Accept British troops
• Pay subsidy or cede territory
• Allow British political control.

3. Main Features of Subsidiary Alliance

1. British Troops Stationed
2. Indian rulers had to maintain British troops in their territory.
3. Payment of Subsidy
4. The ruler had to pay for the maintenance of British troops.
5. Cession of Territory
6. If the ruler could not pay the subsidy, territory had to be surrendered.
7. Control of Foreign Policy
8. The ruler could not form alliances or wage war without British permission.
9. No European Employment
10. States could not employ Europeans without British approval.
11. British Resident at Court
12. A British officer (Resident) was placed in the ruler’s court to monitor governance.
13. Internal Autonomy (Nominal)
14. The British promised not to interfere in internal administration, though in reality influence increased.

4. Stages of Subsidiary Alliance Development

Stage 1 – Military Assistance

Company sent troops to help friendly rulers in wars.

Stage 2 – Military Alliance

Company and Indian state fought common enemies together.

Stage 3 – Financial Contribution

Indian rulers paid money while the Company maintained troops.

Stage 4 – Territorial Cession

If subsidy was unpaid, territories were taken by the Company.

5. Major States that Accepted Subsidiary Alliance

Year State Ruler

1798 Hyderabad Nizam

1799 Mysore After defeat of Tipu Sultan

1799 Tanjore Raja of Tanjore

1801 Awadh Nawab of Awadh

1801 Marathas Baji RaoII

1803 Berar Bhonsle

1804 Gwalior Sindhia

1818 Rajput States Jaipur, Jodhpur, Bundi

1818 Holkar State Holkars

6. Impact of Subsidiary Alliance

1. Loss of Sovereignty

Indian rulers lost independence in military and foreign affairs.

2. Expansion of British Power

British influence spread across India without direct conquest.

3. Economic Burden

States had to pay huge subsidies for British troops.

4. Political Dependency

Rulers became dependent on British protection.

5. Territorial Annexation

Failure to pay subsidies led to loss of territory.

6. Foundation for British Empire

It paved the way for the consolidation of British rule in India.

7. Important Prelims Facts

• Architect: Lord Wellesley
• Period: 1798–1805
• First state to accept: Hyderabad (1798)
• Last major Maratha state: Holkars (1818)
• Policy aim: Indirect British control over princely states

✅ Exam Tip (UPSC / HPAS / SSC):

Remember the sequence:

Hyderabad → Mysore → Tanjore → Awadh → Marathas → Rajput States

सहायक संधि (Subsidiary Alliance)

1. परिचय

सहायक संधि प्रणाली (Subsidiary Alliance) को भारत में Lord Wellesley ने लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य British East India Company की शक्ति का विस्तार करना और भारतीय रियासतों को अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में लाना था।

• यह नीति 1798 से 1805 के बीच लागू की गई।
• इसके माध्यम से ब्रिटिशों ने भारतीय राज्यों पर प्रत्यक्ष शासन के बिना नियंत्रण स्थापित किया।
• इस नीति ने आगे चलकर British Raj की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

2. सहायक संधि की पृष्ठभूमि

सहायक संधि की अवधारणा धीरे-धीरे विकसित हुई।

प्रारंभिक विकास

• Joseph François Dupleix ने भारतीय शासकों को यूरोपीय सैनिक सहायता देने की नीति शुरू की।
• बाद में Robert Clive ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई।

प्रारंभिक संधियाँ

• 1765 – अवध संधि
• कंपनी ने Awadh की रक्षा करने का वादा किया और इसके बदले नवाब को सैनिक खर्च देना पड़ा।
• 1787 – कर्नाटक संधि
• Lord Cornwallis ने Carnatic के नवाब के साथ संधि की, जिसमें विदेशी संबंधों पर नियंत्रण की शुरुआत हुई।

लॉर्ड वेलेजली का योगदान

वेलेजली ने इन व्यवस्थाओं को एक औपचारिक साम्राज्यवादी नीति बना दिया।

3. सहायक संधि की प्रमुख विशेषताएँ

1. ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती
2. भारतीय राज्य को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना रखने की अनुमति देनी होती थी।
3. अनुदान (Subsidy) का भुगतान
4. शासकों को ब्रिटिश सेना के रख-रखाव के लिए धन देना पड़ता था।
5. क्षेत्र का हस्तांतरण
6. यदि राज्य भुगतान न कर सके तो उसे अपना क्षेत्र ब्रिटिशों को देना पड़ता था।
7. विदेश नीति पर नियंत्रण
8. शासक बिना ब्रिटिश अनुमति के किसी राज्य से संधि या युद्ध नहीं कर सकते थे।
9. यूरोपियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध
10. ब्रिटिश अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को सेवा में नहीं रखा जा सकता था।
11. ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति
12. शासक के दरबार में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि (Resident) नियुक्त किया जाता था।
13. आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं (सैद्धांतिक रूप से)
14. ब्रिटिशों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, लेकिन व्यवहार में उनका प्रभाव बढ़ गया।

4. सहायक संधि के चरण

पहला चरण – सैन्य सहायता

कंपनी मित्र राज्य को युद्ध में सहायता के लिए सेना भेजती थी।

दूसरा चरण – संयुक्त सैन्य गठबंधन

कंपनी और भारतीय राज्य मिलकर दुश्मनों के खिलाफ लड़ते थे।

तीसरा चरण – वित्तीय भुगतान

राज्य सेना देने के बजाय कंपनी को धन देता था और कंपनी सैनिक रखती थी।

चौथा चरण – क्षेत्रीय हस्तांतरण

यदि राज्य भुगतान न कर सके तो उसे क्षेत्र ब्रिटिशों को देना पड़ता था।

5. सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य

वर्ष राज्य शासक

1798 Hyderabad निज़ाम

1799 Mysore टीपू सुल्तान की हार के बाद

1799 Tanjore तंजौर के राजा

1801 Awadh अवध के नवाब

1801 मराठा राज्य Baji Rao II

1803 बरार भोंसले

1804 ग्वालियर सिंधिया

1818 राजपूत राज्य जयपुर, जोधपुर, बूंदी

1818 होल्कर राज्य होल्कर

6. सहायक संधि के प्रभाव

1. संप्रभुता का ह्रास

भारतीय राज्यों की सैन्य और विदेश नीति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई।

2. ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार

ब्रिटिशों ने बिना प्रत्यक्ष शासन के पूरे भारत में प्रभाव बढ़ा लिया।

3. आर्थिक बोझ

ब्रिटिश सेना के खर्च से राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई।

4. राजनीतिक निर्भरता

राज्य ब्रिटिश संरक्षण पर निर्भर हो गए।

5. क्षेत्रीय विलय

अनुदान न देने पर क्षेत्रों का ब्रिटिशों में विलय हो जाता था।

6. ब्रिटिश शासन की नींव

इस नीति ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया।

✅ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

• नीति के प्रवर्तक – लॉर्ड वेलेजली
• समय – 1798–1805
• पहला राज्य – हैदराबाद (1798)
• अंतिम प्रमुख मराठा राज्य – होल्कर (1818)