1. Meaning of Euthanasia / इच्छा मृत्यु

Euthanasia means intentionally ending the life of a person suffering from incurable disease or irreversible condition in order to relieve pain and suffering.

इच्छा मृत्यु का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर समाप्त करना ताकि उसे असाध्य बीमारी या असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल सके।

Origin:

• Greek word “Eu” = Good
• “Thanatos” = Death

Hence it means “Good Death”.

2. Types of Euthanasia (UPSC Prelims Important)

1. Active Euthanasia

Doctor actively administers lethal drugs to cause death.

✔ Example: Lethal injection.

Status in India: Illegal

Under Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) it may amount to culpable homicide.

2. Passive Euthanasia

Withdrawal or withholding of life-sustaining treatment such as:

• Ventilator
• Feeding tube
• Artificial hydration

Status in India: Allowed under Supreme Court guidelines.

3. Voluntary Euthanasia

When the patient himself consents.

4. Non-Voluntary Euthanasia

When patient cannot give consent (coma/vegetative state).

5. Involuntary Euthanasia

Without patient's consent → considered murder.

3. Constitutional Basis

Article 21 – Right to Life

The Supreme Court of India interpreted Article 21 to include:

➡ Right to Die with Dignity

However,

✔ Right to Die ≠ Right to Suicide

4. Important Supreme Court Judgments

1. Gian Kaur v. State of Punjab

Key observations:

• Right to Life does not include Right to Die.
• But dignified death in terminal illness may fall under Article 21.

2. Aruna Shanbaug v. Union of India

Background

Aruna Shanbaug remained in vegetative state for 42 years after a brutal assault.

Judgment

• Allowed Passive Euthanasia in India for the first time.
• Required High Court approval and medical board opinion.

Significance

First legal recognition of withdrawal of life support.

3. Common Cause v. Union of India

Historic judgment.

Supreme Court recognized:

✔ Right to Die with Dignity

✔ Living Will / Advance Directive

Meaning:

A person can declare that life-support should not be prolonged during terminal illness.

5. 2023 Supreme Court Guidelines (Important Update)

The Supreme Court simplified the procedure for Passive Euthanasia and Living Will.

Key reforms:

1. Magistrate approval not mandatory.
2. Two-tier medical board system in hospitals.
3. Living will attested by two witnesses.
4. Faster hospital-based decision making.

Purpose:

• Reduce bureaucratic delays
• Make implementation practical.

6. Latest Supreme Court Case (Very Important for UPSC/HPAS 2026)

Harish Rana v. Union of India

Background

• Harish Rana, a 31-year-old engineering student, suffered severe brain injury in 2013 after falling from a building.
• He remained in a permanent vegetative state for about 13 years.
• His parents approached the Supreme Court seeking permission to withdraw life support.

Supreme Court Decision (2026)

The Court allowed withdrawal of life-support treatment, effectively permitting passive euthanasia.

Key aspects:

1. Medical reports confirmed no possibility of recovery.
2. Life-support was only mechanically prolonging life.
3. The Court recognized the Right to Die with Dignity.

The hospital (AIIMS) was directed to supervise the process under medical protocols.

Significance of the Case

1. First practical application of passive euthanasia guidelines.
2. Strengthened Article 21 interpretation.
3. Revived debate on comprehensive euthanasia legislation.
4. Court urged the Central Government to consider a law on euthanasia.

7. Ethical Principles Involved (UPSC Ethics GS-4)

1. Autonomy

Patient's right to decide about his/her life.

2. Beneficence

Acting in the best interest of the patient.

3. Non-maleficence

Doctors must not cause harm.

4. Justice

Fair access to healthcare decisions.

8. Arguments in Favour

• Right to dignity in death
• Relief from prolonged suffering
• Respect for individual autonomy
• Avoid unnecessary medical expenses

9. Arguments Against

• Possibility of misuse
• Ethical conflict for doctors
• Religious opposition
• Weak healthcare infrastructure

10. Global Scenario (UPSC Prelims)

Countries allowing euthanasia:

• Netherlands
• Belgium
• Luxembourg
• Canada
• Colombia

Assisted suicide legal in some US states.

11. Key Points for UPSC Prelims

✔ Active euthanasia – Illegal in India

✔ Passive euthanasia – Legal under SC guidelines

✔ Living Will – Recognized in 2018

✔ Simplified guidelines – 2023

✔ Latest case – Harish Rana case (2025–26)

✔ Linked to Article 21 (Right to Life)

1. इच्छा मृत्यु का अर्थ

इच्छा मृत्यु (Euthanasia) का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर समाप्त करना ताकि उसे असाध्य बीमारी, अत्यधिक पीड़ा या अपरिवर्तनीय चिकित्सीय स्थिति से मुक्ति मिल सके।

यह शब्द ग्रीक भाषा से आया है:

• Eu = अच्छा (Good)
• Thanatos = मृत्यु (Death)

अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ “अच्छी मृत्यु” है।

2. इच्छा मृत्यु के प्रकार (UPSC Prelims के लिए महत्वपूर्ण)

1. सक्रिय इच्छा मृत्यु (Active Euthanasia)

जब डॉक्टर जानबूझकर दवा या इंजेक्शन देकर मृत्यु कराते हैं।

उदाहरण:

• घातक इंजेक्शन (Lethal Injection)

भारत में स्थिति: अवैध

यह भारतीय दंड कानून के अंतर्गत हत्या या आपराधिक मानव वध (Culpable Homicide) की श्रेणी में आ सकता है।

2. निष्क्रिय इच्छा मृत्यु (Passive Euthanasia)

जब जीवन रक्षक उपकरण (Life Support System) हटा दिए जाते हैं।

जैसे:

• वेंटिलेटर हटाना
• कृत्रिम भोजन/पानी बंद करना

भारत में स्थिति: सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत वैध।

3. स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु (Voluntary Euthanasia)

जब रोगी स्वयं इच्छा मृत्यु की मांग करता है।

4. अ-स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु (Non-Voluntary Euthanasia)

जब रोगी अपनी इच्छा व्यक्त करने में असमर्थ हो

जैसे:

• कोमा
• वेजिटेटिव स्टेट

5. अनैच्छिक इच्छा मृत्यु (Involuntary Euthanasia)

जब रोगी की सहमति के बिना मृत्यु कराई जाए।

यह कानूनी रूप से हत्या मानी जाती है।

3. संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 21 – जीवन का अधिकार

Supreme Court of India ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा:

➡ जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है।

लेकिन,

✔ मरने का अधिकार ≠ आत्महत्या का अधिकार

4. सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय

1. Gian Kaur v. State of Punjab

मुख्य बिंदु:

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है।
• लेकिन अदालत ने माना कि गरिमा के साथ मृत्यु अनुच्छेद 21 का हिस्सा हो सकती है।

महत्व:

• इस निर्णय ने इच्छा मृत्यु पर आगे की बहस का आधार तैयार किया।

2. Aruna Shanbaug v. Union of India

पृष्ठभूमि

अरुणा शानबाग मुंबई के अस्पताल में नर्स थीं।

एक हमले के बाद वे 42 वर्षों तक वेजिटेटिव अवस्था में रहीं।

निर्णय

• सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी।
• सक्रिय इच्छा मृत्यु को अवैध रखा।

दिशानिर्देश

1. हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक
2. डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट

महत्व

भारत में लाइफ सपोर्ट हटाने की कानूनी मान्यता मिली।

3. Common Cause v. Union of India

यह ऐतिहासिक निर्णय था।

सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी:

✔ गरिमा के साथ मरने का अधिकार

✔ लिविंग विल (Living Will) या एडवांस डायरेक्टिव

अर्थ:

व्यक्ति पहले से लिख सकता है कि असाध्य बीमारी की स्थिति में लाइफ सपोर्ट न दिया जाए।

5. लिविंग विल (Living Will)

लिविंग विल एक लिखित दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति पहले से यह निर्देश देता है कि:

➡ यदि वह असाध्य बीमारी या कोमा की स्थिति में हो तो

➡ लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जारी न रखा जाए।

मुख्य विशेषताएँ:

1. व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर लिखता है
2. भविष्य की चिकित्सा प्रक्रिया का निर्देश देता है
3. अस्पताल की मेडिकल बोर्ड द्वारा लागू किया जाता है

6. 2023 में सुप्रीम कोर्ट के नए दिशानिर्देश

Supreme Court of India ने 2023 में प्रक्रिया को सरल बनाया।

मुख्य बदलाव:

1. मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक नहीं
2. अस्पताल में दो स्तर की मेडिकल बोर्ड
3. लिविंग विल पर दो गवाहों के हस्ताक्षर
4. निर्णय प्रक्रिया को तेज बनाया

उद्देश्य:

• नौकरशाही बाधाओं को कम करना
• रोगियों के अधिकारों की रक्षा करना

7. नवीनतम सुप्रीम कोर्ट केस (2025–2026)

हरिश राणा केस (Harish Rana Case)

पृष्ठभूमि

• हरिश राणा नामक इंजीनियरिंग छात्र 2013 में दुर्घटना के बाद स्थायी वेजिटेटिव अवस्था में चला गया।
• लगभग 13 वर्षों तक कोमा जैसी स्थिति में रहा।
• उसके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति मांगी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

Supreme Court of India ने:

✔ लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी

✔ इसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु माना

✔ गरिमा के साथ मरने के अधिकार को पुनः पुष्टि की

अस्पताल (AIIMS) को चिकित्सा प्रक्रिया की निगरानी करने का निर्देश दिया गया।

केस का महत्व

1. पैसिव यूथेनेशिया दिशानिर्देशों का व्यावहारिक उपयोग
2. अनुच्छेद 21 की नई व्याख्या को मजबूत किया
3. केंद्र सरकार से इच्छा मृत्यु पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने को कहा

8. नैतिक मुद्दे (UPSC Ethics GS-4)

मुख्य नैतिक सिद्धांत:

1. स्वायत्तता (Autonomy) – व्यक्ति को निर्णय का अधिकार
2. हितकारीता (Beneficence) – रोगी के हित में निर्णय
3. अहानिकरता (Non-maleficence) – नुकसान न पहुँचाना
4. न्याय (Justice) – समान चिकित्सा अधिकार

9. पक्ष में तर्क

• गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार
• असहनीय पीड़ा से मुक्ति
• व्यक्तिगत स्वतंत्रता
• अनावश्यक चिकित्सा खर्च में कमी

10. विरोध में तर्क

• दुरुपयोग की संभावना
• चिकित्सकीय नैतिकता का संकट
• पारिवारिक दबाव का खतरा
• कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली

11. वैश्विक स्थिति (UPSC Prelims)

जिन देशों में इच्छा मृत्यु वैध है:

• नीदरलैंड
• बेल्जियम
• लक्ज़मबर्ग
• कनाडा
• कोलंबिया

कुछ अमेरिकी राज्यों में Assisted Suicide वैध है।

12. UPSC Prelims के लिए मुख्य बिंदु

✔ सक्रिय इच्छा मृत्यु – भारत में अवैध

✔ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु – सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत वैध

✔ लिविंग विल – 2018 में मान्यता

✔ प्रक्रिया सरल – 2023

✔ नवीनतम संदर्भ – हरिश राणा केस (2025–26)

✔ संबंधित अनुच्छेद – अनुच्छेद 21