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Question: Analyze the concept of “reasonable restrictions” under Article 19 of the Indian Constitution. Discuss the grounds on which the State can impose restrictions on the freedom of speech and expression, and examine how the Supreme Court has interpreted the balance between individual liberty and state authority through landmark judgments.
Answer:
Article 19(1)(a) of the Indian Constitution guarantees freedom of speech and expression as a fundamental right, while Article 19(2) empowers the State to impose “reasonable restrictions” on this freedom. The framers recognized that absolute freedom could lead to chaos, necessitating a careful balance between individual liberty and collective welfare.
The grounds for restrictions under Article 19(2) include sovereignty and integrity of India, security of the State, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, contempt of court, defamation, and incitement to an offense. The term “reasonable” is crucial – restrictions must be proportionate, necessary, and serve a legitimate state interest.
The Supreme Court has evolved significant jurisprudence on this balance. In Romesh Thappar v. State of Madras (1950), the Court established that restrictions must be reasonable and not arbitrary. The Shreya Singhal v. Union of India (2015) judgment struck down Section 66A of the IT Act for being vague and disproportionate, emphasizing that restrictions cannot be overbroad.
The Court applies the “clear and present danger” test and proportionality principle to determine reasonableness. In S. Rangarajan v. Jagjivan Ram (1989), it held that freedom of expression cannot be suppressed on account of threat of demonstration and processions.
This jurisprudential evolution demonstrates the Court’s commitment to protecting fundamental freedoms while acknowledging legitimate state concerns, ensuring democracy’s vibrant discourse continues within constitutional boundaries.
प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत “उचित प्रतिबंधों” की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। उन आधारों पर चर्चा कीजिए जिनके अंतर्गत राज्य भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है, तथा यह भी विवेचना कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार अपने ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता के बीच संतुलन की व्याख्या की है।
उत्तर:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि अनुच्छेद 19(2) राज्य को इस स्वतंत्रता पर “उचित प्रतिबंध” लगाने का अधिकार देता है। संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि पूर्ण स्वतंत्रता अराजकता को जन्म दे सकती है, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक हित के बीच संतुलन आवश्यक है।
अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत जिन आधारों पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, वे हैं: भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, और अपराध के लिए उकसाना। “उचित” शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है — प्रतिबंध आनुपातिक, आवश्यक और राज्य के वैध हितों की पूर्ति हेतु होने चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस संतुलन पर महत्वपूर्ण न्यायशास्त्र विकसित किया है। Romesh Thappar v. State of Madras (1950) में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध उचित होने चाहिए और मनमाने नहीं। Shreya Singhal v. Union of India (2015) में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को अस्पष्ट और असंगत बताते हुए रद्द कर दिया गया, और यह रेखांकित किया गया कि प्रतिबंध अत्यधिक व्यापक नहीं होने चाहिए।
न्यायालय “स्पष्ट और तात्कालिक खतरे” (Clear and Present Danger) की कसौटी और आनुपातिकता के सिद्धांत (Proportionality Principle) का प्रयोग करता है। S. Rangarajan v. Jagjivan Ram (1989) में यह निर्णय दिया गया कि प्रदर्शन या विरोध की धमकी के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका नहीं जा सकता।
इस न्यायिक विकास से स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है, साथ ही वैध राज्य हितों को भी मान्यता देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लोकतंत्र की जीवंतता संविधान की सीमाओं के भीतर बनी रहे।