बिहार ने स्नातकों के लिए भत्ता योजना का विस्तार किया
18 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के विस्तार की घोषणा की। विस्तारित योजना के अंतर्गत कला, विज्ञान और वाणिज्य के बेरोजगार स्नातकों को अधिकतम दो वर्ष तक प्रतिमाह ₹1,000 की सहायता राशि दी जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि पहले यह योजना केवल इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) उत्तीर्ण युवाओं के लिए थी, जिससे बड़ी संख्या में स्नातक वंचित रह जाते थे।
यह योजना 20 से 25 वर्ष की आयु के उन स्नातकों के लिए है, जो उच्च शिक्षा नहीं ले रहे हैं और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में हैं। आवेदक स्वरोजगार, सरकारी, निजी या एनजीओ में किसी भी प्रकार के रोजगार में संलग्न नहीं होने चाहिए, ताकि वित्तीय सहायता वास्तविक बेरोजगार युवाओं तक पहुँचे।
डाक विभाग और बीएसएनएल ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए समझौता किया
17 सितंबर 2025 को डाक विभाग (DoP) और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। यह सहयोग डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है, जो डिजिटल खाई को पाटने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
समझौते के तहत डाक विभाग अपने 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क का उपयोग करके पूरे देश में बीएसएनएल सिम कार्ड की बिक्री करेगा। इससे डाकघर अंतिम छोर तक सेवा प्रदाय केंद्र बन जाएंगे और बीएसएनएल की पहुँच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ जाएगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने सेवा पर्व कार्यक्रमों की शुरुआत की
17 सितंबर 2025 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने नई दिल्ली में सेवा पर्व के अंतर्गत दूरदर्शन राष्ट्रीय और दूरदर्शन समाचार पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत की। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। सेवा पर्व 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के राष्ट्रनिर्माण और जनसेवा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करना है।
इस अवसर पर तीन डॉक्यूमेंट्री और एक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इनमें संकल्प की शक्ति, सुशासन का सामर्थ्य (शासन सुधारों और प्रगति पर), विश्व पटल पर नेतृत्व का शंखनाद (भारत की वैश्विक स्थिति और प्रधानमंत्री की वैश्विक पहचान पर), तथा कर्मयोगी: एक अनंत यात्रा (प्रधानमंत्री की समर्पण भावना, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण, संस्कृति और आध्यात्मिकता में योगदान पर) शामिल हैं।
भारत और मॉरीशस मिलकर सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेंगे
12 सितंबर 2025 को भारत और मॉरीशस ने डिएगो गार्सिया के पास एक सैटेलाइट टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकम्यूनिकेशन स्टेशन स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह स्टेशन भारत को अपने उपग्रहों की निगरानी, वास्तविक समय डेटा संग्रहण और हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। इससे चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों के बीच भारत की सामरिक स्थिति मजबूत होगी।
यह समझौता मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम की भारत यात्रा के दौरान हुआ। भारत ने मॉरीशस की चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता के समर्थन को पुनः दोहराया।
भारत ने राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 अधिसूचित की
15 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाना और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्ति में योगदान देना है। यह नीति बिजली उत्पादन के साथ-साथ जिला हीटिंग, कृषि, जलीय कृषि, विलवणीकरण और ग्राउंड सोर्स हीट पंप (GSHPs) द्वारा हीटिंग/कूलिंग जैसे प्रत्यक्ष उपयोगों को बढ़ावा देती है।
नीति में अनुसंधान को प्रोत्साहन, मंत्रालयों के बीच सहयोग और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर जोर है। इसमें हाइब्रिड भू-तापीय-सौर संयंत्रों, परित्यक्त तेल कुओं के पुन: उपयोग और उन्नत भू-तापीय प्रणालियों (EGS/AGS) को बढ़ावा देने की बात की गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने पाँच पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनसे संसाधन मूल्यांकन कर वाणिज्यिक उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।
आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए
15 सितंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इनका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकना है। दिशानिर्देशों के अनुसार PAs को बोर्ड-स्वीकृत विवाद निवारण नीति बनानी होगी, जिसमें धन-वापसी की स्पष्ट समय-सीमा हो।
गैर-बैंक PAs को RBI से ऑनलाइन प्राधिकरण लेना होगा और विनियमित संस्थाओं को 45 दिनों के भीतर NOC प्रस्तुत करनी होगी। PAs को मार्केटप्लेस व्यवसाय करने से रोका गया है और वे केवल उन्हीं व्यापारियों के लिए भुगतान एकत्र कर सकते हैं जिनसे उनका सीधा अनुबंध है। इसके अतिरिक्त, कार्ड-नॉट-प्रेजेंट ट्रांज़ैक्शन के लिए एटीएम पिन का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है और लेन-देन सीमा निर्धारित करने का अधिकार केवल कार्ड जारी करने वाले बैंकों के पास होगा।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान शुरू किया
17 सितंबर 2025 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास इस अभियान का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई।
यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा और गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संदेश देगा। मंत्री ने नागरिकों से स्वच्छ वातावरण को राष्ट्रीय दायित्व के रूप में अपनाने की अपील की और कहा कि स्वच्छता एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है।